गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से आज छत्तीसगढ़ मेडिकल कैशलेस कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य के करीब 5 लाख शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई।
संघ के प्रतिनिधियों ने इस दौरान शासन के पूर्व में जारी संदर्भ क्रमांक/40/SNA/2024/264/1203 दिनांक 17 सितंबर 2024 और क्रमांक/9619/DME/OST/2024 दिनांक 26 दिसंबर 2024 का हवाला देते हुए कहा कि इन प्रस्तावों के आधार पर शीघ्र निर्णय लेकर राज्य के कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा की सौगात दी जाए। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और गुजरात में, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री पहले ही शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारजनों को मेडिकल कैशलेस सुविधा देने की घोषणा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन सरकार होने से उम्मीद है कि यह सुविधा यहां भी जल्द लागू होगी।
मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संगठन के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से काम कर रही है और शीघ्र ही कर्मचारियों और उनके परिवार को मेडिकल कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। आज के ज्ञापन कार्यक्रम और सौजन्य भेंट का नेतृत्व प्रदेश संयोजक पीयूष गुप्ता, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश सोनवानी, जिला संयोजक संजय सोनी और संभागीय सचिव अजय चौधरी ने किया। इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
Author: Ritesh Gupta
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