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गौरेला पेंड्रा मरवाही: फाइल में पंचायत NOC नहीं, फिर भी जमीन का डाइवर्सन मंजूर! मरवाही SDM कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में”KORBA: अनदेखी की हद! शिवाय हॉस्पिटल में बिना लाइसेंस मरीजों की जांच-इलाज शुरू___कौन सी घुट्टी पिलाई कि नियमों का पालन कराने आंख मूंद बैठे अधिकारी?विवादित वनमंडल मरवाही में एक और घोटाले का आरोप! ग्रीन क्रेडिट योजना में पौधा तैयारी के नाम पर 1.80 करोड़ की बंदरबांट?मरवाही: घोटाले के आरोपों में घिरे कार्यपालन अभियंता पर अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार मिंज का नोटिस भी बेअसर! टेंडर समिति पर ‘गिरोह’ की तरह काम करने का आरोपयुवाओं की ताकत को मिला नया नेतृत्व: अनुराग दुहलानी बने भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष

गौरेला पेंड्रा मरवाही: फाइल में पंचायत NOC नहीं, फिर भी जमीन का डाइवर्सन मंजूर! मरवाही SDM कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली कटघरे में”

बिना पंचायत NOC के जमीन का डाइवर्सन?  मरवाही SDM में बड़ा राजस्व खेल उजागर, अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सकोला तहसील में जमीन डाइवर्सन को लेकर एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए

कटघोरा को जिला बनाने की मांग फिर उफान पर, 30 जनवरी से अधिवक्ता संघ का अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना

कोरबा/कटघोरा। कटघोरा को जिला बनाए जाने की वर्षों पुरानी और जनहित से जुड़ी मांग एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुँचती नजर आ रही है। शासन-प्रशासन की लंबी चुप्पी और लगातार टालमटोल से क्षुब्ध अधिवक्ता संघ कटघोरा ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि 30 जनवरी 2026 से कटघोरा न्यायालय परिसर के सामने अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कटघोरा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक जरूरत, जनसंख्या घनत्व एवं आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से जिला बनने के सभी मापदंडों को वर्षों पहले ही पूरा कर चुका है। इसके बावजूद जिला निर्माण की फाइलें अब तक सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही हैं, जिससे क्षेत्र के लाखों नागरिकों को रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के लिए कोरबा व

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