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मरवाही! जंगल नहीं, सिस्टम बिक रहा! वन रक्षक से रेंजर तक तस्करी–वसूली का संगठित सिंडिकेट, सरकारी गाड़ी में चलता रहा जंगल लूट का खेल; रेंजर मुकेश साहू पर लाखों की वसूली का आरोप—ड्राइवर के खाते में पैसा ट्रांसफर होते ही पूरा सिस्टम बेनकाब__कमीशन नहीं तो भुगतान नहीं! नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ फूटा ठेकेदार का गुस्सा, आमरण अनशन का ऐलान__आदतन अपराधी दीपक साहू उर्फ पप्पू गिरफ्तार, रेलवे साइडिंग चोरी मामले में पसान पुलिस की बड़ी कार्रवाई मनेन्द्रगढ़: जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनुशासनहीनता का मामला, बाबू का वीडियो वायरल__गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में हैवानियत की हदें पार: बछड़ों वाली गायों के मुंह में लकड़ी बांधकर की गई क्रूरता, वीडियो_

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मरवाही वन परिक्षेत्र में जंगलों की खुली नीलामी__ गौरेला पेंड्रा मरवाही: मरवाही वन परिक्षेत्र में वन संपदा की सुरक्षा को लेकर हालात अब बेहद गंभीर और चिंताजनक हो चुके हैं। जिस विभाग पर जंगलों की रक्षा की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के वन रक्षकों से लेकर परिक्षेत्र अधिकारी तक पर

मरवाही! जंगल नहीं, सिस्टम बिक रहा! वन रक्षक से रेंजर तक तस्करी–वसूली का संगठित सिंडिकेट, सरकारी गाड़ी में चलता रहा जंगल लूट का खेल; रेंजर मुकेश साहू पर लाखों की वसूली का आरोप—ड्राइवर के खाते में पैसा ट्रांसफर होते ही पूरा सिस्टम बेनकाब__

मरवाही! जंगल नहीं, सिस्टम बिक रहा! वन रक्षक से रेंजर तक तस्करी–वसूली का संगठित सिंडिकेट, सरकारी गाड़ी में चलता रहा जंगल लूट का खेल; रेंजर मुकेश साहू पर लाखों की वसूली का आरोप—ड्राइवर के खाते में पैसा ट्रांसफर होते ही पूरा सिस्टम बेनकाब__

कटघोरा को जिला बनाने की मांग फिर उफान पर, 30 जनवरी से अधिवक्ता संघ का अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना

कोरबा/कटघोरा। कटघोरा को जिला बनाए जाने की वर्षों पुरानी और जनहित से जुड़ी मांग एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुँचती नजर आ रही है। शासन-प्रशासन की लंबी चुप्पी और लगातार टालमटोल से क्षुब्ध अधिवक्ता संघ कटघोरा ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि 30 जनवरी 2026 से कटघोरा न्यायालय परिसर के सामने अनिश्चितकालीन क्रमिक धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि कटघोरा क्षेत्र भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक जरूरत, जनसंख्या घनत्व एवं आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से जिला बनने के सभी मापदंडों को वर्षों पहले ही पूरा कर चुका है। इसके बावजूद जिला निर्माण की फाइलें अब तक सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही हैं, जिससे क्षेत्र के लाखों नागरिकों को रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों के लिए कोरबा व

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