विवाह भवन हेतु आरक्षित भूमि पर लाइब्रेरी निर्माण रोकने की मांग__नगर पालिका परिषद पेंड्रा में भूमि आबंटन प्रक्रिया पर सवाल
पेंड्रा: नगर पालिका परिषद पेंड्रा द्वारा डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक विवाह भवन के निर्माण हेतु खसरा नंबर 2379, 2370 एवं 2372 में से कुल 0.75 एकड़ भूमि का आबंटन कलेक्टर कार्यालय द्वारा किया गया है। उक्त भूमि पर लगभग 75 लाख रुपये की लागत से विवाह भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विवाह भवन के सामने की भूमि को पंडाल एवं वाहन पार्किंग हेतु आरक्षित रखा गया है।
आरोप है कि वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा विवाह भवन के सामने प्रस्तावित “नालंदा परिसर” (लाइब्रेरी) का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, जबकि इस परिसर के लिए शासन स्तर से भूमि का विधिवत आबंटन आज दिनांक तक नहीं किया गया है। बिना भूमि आबंटन के शासकीय निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विवाह भवन के समीप लाइब्रेरी निर्माण व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। विवाह समारोहों के दौरान बैंड, बाजा एवं डीजे जैसे आयोजनों के बीच अध्ययन हेतु शांत वातावरण उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। साथ ही, पंडाल एवं पार्किंग की व्यवस्था भी प्रभावित होगी।
भाजपा एवं कांग्रेस पार्षदों सहित नगरवासियों ने अरुण साव (नगरीय प्रशासन मंत्री) एवं जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर मांग की है कि नालंदा परिसर का निर्माण शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा परिसर में किया जाए, जहाँ लगभग 2000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उनका तर्क है कि शैक्षणिक वातावरण में लाइब्रेरी का निर्माण अधिक उपयुक्त एवं लाभकारी होगा।
ज्ञात हो कि नालंदा परिसर का प्रस्तावित निर्माण लगभग 4.29 करोड़ रुपये की लागत से किया जाना है, जिसके लिए विस्तृत एवं शांत परिसर की आवश्यकता है। सुझाव दिया गया है कि साइलेंट ज़ोन कॉलेज परिसर अथवा लटकोनी मार्ग स्थित नगर पंचायत की उपलब्ध भूमि पर यह निर्माण कराया जा सकता है।
नगरवासियों ने यह भी मांग की है कि विवाह भवन की आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए, जिससे गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को विवाह आयोजन हेतु सुलभ एवं किफायती सुविधा मिल सके। साथ ही, पेंड्रा नगर में ऑटो स्टैंड, पिकअप स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों हेतु पृथक भूमि आबंटन की आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। इस विषय में नगर एवं जिला प्रशासन से शीघ्र उचित निर्णय लेने की अपेक्षा की गई है।
Author: Ritesh Gupta
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